जुआरियों की अब खैर नहीं, 10 लाख रुपये जुर्माना के साथ 7 साल की होगी सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को अब एक से सात साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने जुआ निषेध अधिनियम पारित किया। राज्यपाल की सहमति मिलते ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन सट्टे के घोटालों का भंडाफोड़
पुलिस ने पिछले साल कई ऑनलाइन सट्टे के घोटालों का भंडाफोड़ किया था। कई गिरफ्तारियां हुईं लेकिन आरोपियों को थाने से जमानत मिल रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा के दौरान इस पर नाराजगी जताई।
पुलिस के कहने पर पुराने जुआ कानून में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। यह अपराध संज्ञेय और जमानती की श्रेणी में आता है। ऐसे में आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती है।
प्रभावी कानून बनाने के निर्देश जारी
उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने के निर्देश जारी किए। बाद में आंतरिक मंत्रालय ने नए कानून का मसौदा पेश किया। परिषद ने इस कानून को मंजूरी दी।
पुराने कानून में ऑनलाइन जुए को परिभाषित नहीं किया गया था। नया बिल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म शब्द को गेमिंग हाउस की परिभाषा में जोड़ता है।
ऑनलाइन जुए से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल एप्लिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को गैंबलिंग डिवाइस की परिभाषा में जोड़ा गया है।
ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, संचालक चालक गिरफ्तार
जुर्माने का प्रावधान
जुआ निषेध अधिनियम, 2022 में जुआ खेलने वालों के लिए छह महीने तक की सजा और तीन से दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून में, यह चार महीने की कैद और 100 रुपये के जुर्माने से दंडनीय था।
पुराने कानून में जुए के हॉल के अंदर पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना या चार महीने की जेल का प्रावधान था। अब इन लोगों को छह महीने की जेल और 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वैसा ही विज्ञापन देने के मामले में तीन साल की जेल का प्रावधान रखा गया है।
सट्टा गैंबलिंग के लिए सख्त नियम
वहीं सीएम बघेल ने कहा कि पूरे देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी हो रही है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से कानून बनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य में ऐसा करें। इसलिए हमने सट्टा गैंबलिंग के लिए सख्त नियम बनाए हैं।
बल्कि यह काम भारत सरकार को करना चाहिए, सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन खुलेआम चल रहे हैं, इसे रोका जाना चाहिए।