गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर अग्रसर हो रहा गरियाबंद

गरियाबंद । राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जिला गरियाबंद गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के थीम पर आगे बढ़ते हुए समाज के चहुंमुखी विकास के लिए जुटी हुई है। शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से विकास को मूर्तरूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के संवेदनशील फैसलो और कार्यक्रमों से जहां जिला बनने का लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं भविष्य के लिए मजबूत आधार का निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के प्रतिभावान युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए रत्नगर्भा अकादमी फॉर कम्पीटेटिव एग्जाम ‘‘रेस’’ की शुरूआत की गई है, जिसमें जिले के 350 युवा लाभ उठा रहे हंै। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में छुरा तहसील को अनुविभाग का दर्जा मिलने से अब जिले में 5 अनुविभागीय कार्यालय अस्तित्व में आ गये हैें। अब लोगों को प्रशासनिक कार्यो में सुविधा मिलेगी। जिले में योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यो को गति मिल रही है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के तहत नरवा हेतु 284 स्वीकृत प्रकरण में से 276 पूर्ण, गौठान हेतु 234 स्वीकृत में से 105 पूर्ण, प्रत्येक विकासखण्ड में 05 आदर्श गौठान का विकास, घुरूवा के 3058 प्रकरण में से 1112 पूर्ण एवं बाड़ी 2044 प्रकरण में से 1131 प्रकरण पूर्ण, 33 स्वीकृत चारागाह में से 29 पूर्ण हो गए है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 66 हजार 711 कृषक लाभान्वित हुए है। किसानों को 160 करोड़ 67 लाख रूपये की राशि चार किस्तों में किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें से तीन किस्त दिया जा चुका है। गौधन न्याय योजना अंतर्गत 73 हजार 941 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है साथ ही 113 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हॉट-बाजार योजना से जिले के 89 हाट-बाजारों में शिविर लगाकर मरीजो का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार तथा दवाईयों का वितरण किया गया है। अभी तक 1849 शिविर के माध्यम से 45 हजार 850 मरीजों को लाभान्वित किया गया है। इनमें 39 हजार 275 मरीजों को दवाई भी वितरित की गई है। बिजली बिल हॉफ योजना अंतर्गत 74 हजार 860 घरेलु उपभोक्ताओं को 13 करोड़ 43 लाख रूपये का छुट प्रदान किया गया। सिंचाई पम्प विद्युतीकरण अंतर्गत 1308 कृषकों को स्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया। सुपोषण अभियान अंतर्गत फरवरी 2019 में कुपोषण का प्रतिशत 25.64 था, जो वर्तमान स्थिति में 15.98 प्रतिशत रह गया है अर्थात लगभग 10 प्रतिशत की कमी हुई है।
वनवासियों को मालिकाना हक दिलाने जिले में कुल 21 हजार 105 व्यक्तिगत वन अधिकार एवं 836 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये। पढ़ई तुहंर दुआर योजना के प्रारंभ से ही इस वनांचल क्षेत्र में ऑनलाइन क्लास, होमवर्क पाठ्य सामग्री अपलोड आदि में गरियाबन्द जिला प्रथम स्थान पर रहा। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिला गरियाबन्द में कुल 4 हजार 908 शिक्षक एवं 72 हजार 122 विद्यार्थी पंजीकृत है। जिले के शिक्षकों द्वारा अब तक 44 हजार 201 ऑनलाइन क्लास ली जा चुकी है जिसमे जिले के 14 हजार 794 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘‘बिहान’’ अंतर्गत विगत दो वर्षो में 900 समूहों को एक करोड़ 35 लाख चक्रीय निधि व 599 समूहों को 3.59 करोड़ समुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रदान किया गया। 3921 समूहों को बैंक से लिंक कराकर 58 करोड़ रूपये का राशि प्रदान किया गया। कोराना काल में 181 महिला समूहों द्वारा 3 लाख से भी अधिक मास्क निर्माण किया गया। बैंक पहुंचविहीन ग्रामों में 141 बैंक सखियों ने घर-घर जाकर 15 करोड़ 40 रूपये का भुगतान किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना अंतर्गत रोजगार देकर 19 मार्च 2020 से लॉकडाउन की अवधि में 23 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। इस अवधि में प्रतिदिन लगभग 01 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदाय किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गरियाबंद के ग्राम पंचायत फुलकर्रा को सर्वश्रेष्ठ ओडीएफ स्थायित्व ग्राम पंचायत के लिए 20 लाख रूपये का पुरूस्कार प्राप्त हुआ। सामाजिक सहायता पेंशन अंतर्गत 61 हजार 351 हितग्राहियों को सीधे उनके खाते में पेंशन दिया जा रहा है। 53 दिव्यांगों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु 01 करोड़ 34 लाख 78 हजार रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। 155 दिव्यांग हितग्राहियों को कृत्रिम अंग उपकरण योजना अंतर्गत उपकरण प्रदाय किया गया है। वन विभाग अंतर्गत 4349 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 294 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और 01 समुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया है। इस वर्ष 84 हजार 300 मानक बोरा संग्रहण तेंदूपत्ता का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 4 हजार रूपये प्रति मानक बोरा की दर से 23 करोड़ 37 हजार रूपये का पारिश्रमिक भुगतान किया गया। वनधन योजना अंतर्गत 20 हजार 813 क्विंटल वनोपज संग्रहण कर 4 करोड़ 48 लाख रूपये का पारिश्रमिक भुगतान किया गया। जल संसाधन विभाग अंतर्गत जिले की कुल 86 निर्मित सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई का प्रतिशत मात्र 34 है। 31 निर्माणाधीन योजनाओं में से जिले की सिंचाई प्रतिशत में 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी। पुल-पुलियां एवं सडक़ प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत स्वीकृत 23 वृहद पुलों में से 17 पूर्ण हो गया है। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 21 कार्यो में से 13 कार्य प्रगति पर है। जिले में 04 फूड पार्क स्थापना के लिए जमीन चिन्हांकन किया जा रहा है। ग्राम सुरसाबांधा में 15 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को आबंटित कर हस्तांतरित कर लिया गया है। इस तरह गरियाबंद जिला विकास की विभिन्न आयामों में आगे बढ़ रही है।

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