एसीसी सीमेंट प्लांट से 5 हजार स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार: शिवराज
दमोह .मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण करना हैं।
मुझे प्रसन्नता है कि एसीसी के लगभग 2 हजार करोड़ की लागत के प्लांट का आज भूमि-पूजन हो रहा है। मार्च 2022 तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा।
CM चौहान ने आज दमोह जिले के कैमोर के ग्राम अमेहटा में एसीसी लिमिटेड की नवीन इकाई का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तेज गति से विकास कर रही है। उद्योगों से रोजगार मिलेगा। खेती भी रोजगार सृजित करती है। कटनी जिला माईनिंग की खान है।
इस प्लांट से लगभग 5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जिसमें 75 प्रतिशत स्थानीय युवा होंगे।मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि सोशल-कार्पोरेट रिस्पांसेबिलिटी के तहत सरकार और एसीसी मिलकर गाँव में आईटीआई खोले। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपना कौशल विकास करें। सरकार उद्योगों के लिये स्किल्ड मेन पॉवर उपलब्ध करायेगी।
इस क्षेत्र में माइनिंग की विशेष संभावनाएँ हैं।यहाँ माइनिंग एवं प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।श्री चौहान ने कहा कि एसीसी का यह प्लांट इस क्षेत्र की आर्थिक दशा बदल देगा।यह पर्यावरण फ्रेंडली है तथा इसमें अंडरग्राउंड वॉटर का प्रयोग नहीं होगा। साथ ही 33 प्रतिशत क्षेत्र ग्रीन बेल्ट रहेगा।उन्होंने कहा कि कैमोर, विजयराघवगढ़ तथा बरही बाईपास निर्माण की व्यवस्था की जायेगी।
पिपरिया-बादावन-सुडरी-खतौली मार्ग को भी सुधारा जायेगा।मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बहादुर बेटी अर्चना केवट का सम्मान किया तथा सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया।अर्चना को सरकार की ओर से 51 हजार रूपये की सम्मान निधि दी जायेगी।
अर्चना द्वारा बदमाशों को ठिकाने लगाने में अदम्य साहस का परिचय दिया गया। चौहान ने कहा कि अर्चना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।बाकी बेटियों को भी अर्चना से प्रेरणा लेनी चाहिए।
CM चौहान ने प्रदेश में चलाये जा रहे मुस्कान अभियान के अन्तर्गत 40 बेटियों को सकुशल उनके घर वापस लाने पर पुलिस प्रशासन को बधाई दी।उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हम बेटियों की ओर नजर उठाकर देखने वालों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे।खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि अमेहटा में आज एक बड़े प्रोजेक्ट का भूमि-पूजन हुआ है।
इसका एमओयू मुख्यमंत्री की उपस्थिति में साइन हुआ था, जिसकी स्वीकृति 40 मिनट में दे दी गई थी।प्रदेश में औद्योगिक नीति तैयार है, जिसके अन्तर्गत उद्योगों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
सासंद वी डी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दे रही हैं।मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
एसीसी ने यहाँ लगभग 2 हजार करोड़ रूपये की लागत से प्लांट लगाकर बड़ा कार्य किया है।साथ ही अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
