कोरोना संक्रमण काल में बेपटरी हुई स्कूली शिक्षा, 34 जिलों के डीपीसी को नोटिस जारी
26 जिलों ने राशि जारी होने के बाद भी नहीं खरीदी आधार केंद्र नामांकन केंद्र की सामग्री
भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में बेपटरी हुई स्कूली शिक्षा को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। 34 जिलों के डीपीसी को नोटिस जारी करने के बाद अब राज्य शिक्षा केंद्र ने 26 जिलों में आधार नामांकन केंद्र की स्थापना और राशि जारी करने के बाद भी किट खरीदी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। राज्य शिक्षा केन्द्र आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल, स्कूली बच्चों के आधार नामांकन को लेकर आधार नामांकन केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रति विकासखंड दो सेट के हिसाब से तीन लाख रुपए की राशि दो चरणों में जारी की थी। लेकिन अभी तक 26 जिलों में यह सामग्री नहीं खरीदी गई है। मामले में अब आयुक्त 26 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर नाराजगी व्यक्त की है। आयुक्त ने कहा कि यह प्रक्रिया समय सीमा की है, इसलिए जिलों के द्वारा आधार नामांकन किट एवं एमआईएस ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित कार्रवाई 15 दिनों में पूरी हो जाए। प्रशिक्षण की जानकारी भेजने में 27 जिले पीछे – आयुक्त ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी भेजे जानी थी, लेकिन आज तक जानकारी नहीं मिली। जानकारी न भेजने वाले जिलों में शिवपुरी, देवास, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, मंदसौर, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, श्योपुर, मुरैना, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सिंगरौली, खरगोन, बड़वानी शामिल हैं। transition period,
