केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने से किया इंकार
कानूनों के अध्ययन के लिए कमेटी बनाने का किसानों को दिया प्रस्ताव
नई दिल्ली । केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक बुधवार दोपहर से जारी है। इस बैठक में सरकार ने किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने न्यूनतम कीमतों की गारंटी पर एक कानून की संभावनाओं पर चर्चा की। मंत्रियों ने पहले राउंड की बैठक के बाद दोपहर में विज्ञान भवन में किसानों के साथ लंच किया। आज पहले राउंड की बैठक में किसानों ने एक बार फिर से तीनों मंत्रियों के सामने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई। इसके साथ ही, किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर एक कानून बनाने की भी मांग रखी। भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के नेता जोगिन्दर सिंह उग्राहन ने कहा कि मंत्रियों ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि वे एमएसपी पर कानून के संबंध में की गई मांग पर चर्चा करना चाहते हैं। लंच के बाद हो रही दूसरे दौर की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा है कि वह तीनों कानूनों की जांच करने के लिए एक कमेटी बना सकती है। बैठक के दौरान सरकारी अधिकारी ने किसानों को एमएसपी पर कानून बनाने के फायदे और नुकसानों के बारे में भी समझाया। निजी व्यापारी एमएसपी दरों पर खरीदारी नहीं कर सकते हैं यदि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक नहीं होगा तो। मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान पिछले एक महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की है।
